कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने की प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान और वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वन ग्रामों में सामुदायिक पट्टे वितरण की समीक्षा
मंडला। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत मंडला जिले के 716 जनजाति क्षेत्रों के गांवों के विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और आजीविका के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान के तहत जनजाति क्षेत्रों के गांवों में विकास और उन्नति के कार्य किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों के गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप कराना होगा। उन्होंने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सोमेश मिश्रा शुक्रवार को जिला योजना भवन में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम घुघरी सीएल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय विपणन केन्द्र बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र, आयुष्मान कार्ड, छात्रावास, आश्रम शाला, बिजली, पानी, सड़क, जल जीवन मिशन, पोषण वाटिका का निर्माण व प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में केन्द्र सरकार के 17 मंत्रालय/विभाग अपनी सेवाओं/सुविधाओं से जनजातीय समुदाय को जोड़कर इनके विकास में अतिरिक्त सक्रियता से कार्य किए जाएंगे। इस अभियान में ग्रामीण विकास, जलशक्ति, विद्युत, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, महिला और बाल विकास, शिक्षा, आयुष, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रानिक्स विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज, पर्यटन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित दूरसंचार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग को अपनी विभागीय सेवायें देने शामिल किया गया है।
सामुदायिक पट्टे हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा की गई:-
कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आयोजित बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन ग्रामों में सामुदायिक पट्टों के वितरण कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक वनग्रामों के लिए सामुदायिक वनाधिकार पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जाए। जिससे वन क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को शमशान घाट, हाट बाजार, रास्ते, गोठान, खेल के मैदान, चारागाह जैसे सार्वजनिक स्थानों के लिए सामुदायिक पट्टे जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय अमला, पटवारी, बीडगार्ड सहित निर्धारित प्रस्ताव ग्राम पंचायत में जमा करें। जिससे इसके बाद वनाधिकार सामुदायिक पट्टे वितरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वनाधिकार पट्टे के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिन स्थानों में वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक पट्टों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे वन ग्रामों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वनग्रामों में सामुदायिक पट्टे वितरण का कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न कराया जाए। उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
