जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक आयोजित
ग्वालियर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 के तहत जिल स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अत्याचार निवारण अधियिम के अंतर्गत राहत प्रकरणों की समीक्षा, पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, जिले से अन्य जिलों को भेजे गए प्रकरण व अन्य जिलों से जिले में आए प्रकरणों की समीक्षा की गई।
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश जाटव, विधायक डॉ. सतीश सिकरवार, मोहन सिंह राठौर, साहब सिंह गुर्जर व सुरेश राजे सहित पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत प्रकरणों में पीड़ितों को राहत राशि का वितरण तत्परता से किया जाए। जिन प्रकरणों में दस्तावेज अथवा जाति प्रमाण-पत्र की कमी है, उनकी पूर्ति करते हुए शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जाए। राहत वितरण में राशि आवंटन के संबंध में शासन स्तर से भी पत्र व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणों की निरंतर मॉनीटरिंग करते हुए इनका निराकरण भी शीघ्र हो, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।
बैठक में यह भी कहा गया कि अन्य जिलों से जो प्रकरण जिले में आए हैं उनकी विभागीय स्तर पर निरंतर मॉनीटरिंग कर निराकरण में तेजी लाई जाए। ग्वालियर जिले से अन्य जिलों को भेजे गए प्रकरणों में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए।
बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति राहत प्रकरण वर्ष 2024-25 में 611 प्रकरणों में 6 करोड़ 27 लाख 22 हजार 500 रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही 116 प्रकरणों में एक करोड़ 27 लाख 70 हजार रूपए की राशि का वितरण भी किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में आवंटन के अभाव से राशि का वितरण लंबित है, जिसके लिये शासन स्तर से राशि की मांग की गई है।
अनुसूचित जनजाति के राहत प्रकरणों में कुल 41 प्रकरणों में 34 लाख 95 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें 14 प्रकरणों में 13 लाख 50 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 27 प्रकरणों में 21 लाख 45 हजार रूपए भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जिलों से प्राप्त 42 प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर 36 लाख 50 हजार रूपए राशि का भुगतान किया जा चुका है। 36 प्रकरणों में 29 लाख 50 हजार रूपए की राहत राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में लंबित है। ग्वालियर जिले से 43 प्रकरण अन्य जिलों को भेजे गए हैं।
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों में विकास कार्यों की जो राशि प्राप्त होती है उसकी जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही बैठक से सात दिन पूर्व बैठक का एजेंडा एवं प्रगति प्रतिवेदन भी जनप्रतिनिधियों को मिले, इसकी व्यवस्था की जाए।
कलेक्टर चौहान ने कहा कि जिले में राहत प्रकरणों का निराकरण तत्परता से हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके साथ ही शासन स्तर से आवंटन के अभाव में लंबित प्रकरणों के भुगतान हेतु आवंटन की मांग की जायेगी। विभिन्न बस्तियों में विकास कार्यों के लिये नगरीय निकाय एवं जनपदों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की जानकारी भी जनप्रतिनिधियों को मिलेगी।
पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस विवेचना में शेष रहे प्रकरणों की विवेचना का काम पुलिस विभाग द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दस्तावेजों के अभाव में जिन प्रकरणों में भुगतान लंबित है उसके लिये विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर दस्तावेजों की पूर्ति का कार्य भी किया जा रहा है।
